2019-08-22

Close

नेताका नाममा खोलिएका गैरसरकारी संस्थालाई प्रभाव र पहुँचका अाधारमा अनुदान दिनु राष्ट्रिय ढुकुटीको लुट हो ।

काठमाडौ ३० बैशाख । केही दिन पहिले एकजना पूर्वप्रधानमन्त्रीका नाममा खोलिएको एउटा संस्थालाई सरकारले ८५ लाख रुपियाँ अनुदान दिएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो ।

त्यस संस्थालाई दिने भनिएको उक्त अनुदान रकम अगिल्लो सरकारले रोकेको थियो । सर्पदंशको औषधि बनाउन भन्दै अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय भएको भए पनि कार्यरत जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार र प्राविधिक क्षमताका आधारमा संस्थाले उक्त काम गर्न सक्ने नदेखिएपछि तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्रीले अनुदानको निकासा रोकेका थिए ।

अगिल्लो वर्ष राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रभाव र पहुँचका आधारमा योजना समावेश नगर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । यो प्रतिष्ठान अपवाद भने हैन । बरु यो त राज्यको ढुकुटी लुट्ने होडवाजीको एउटा प्रतिनिधि उदाहरणमात्र हो ।

विशेषगरी राजनीतिक नेताहरूका नाममा खोलिएका संस्थाका सञ्चालकलाई सरकारले बर्सेनि राज्यको ढुकुटीको करोडौं रुपियाँ दिएर पोस्दै आएको छ ।

विडम्बना, यस्तो आर्थिक विकृति बढाउन अर्थ मन्त्रालय नै सहायक हुँदै आएको छ । बजेट शीर्षकमा समावेश भए हरेक वर्ष अनुदान पाइने लोभले प्रभाव र पहुँचका आधारमा थुप्रै अनावश्यक र अनुपयुक्त कार्यक्रम वा संस्थाका लागि रकम विनियोजन गर्ने गरिएको छ ।

त्यस्तै पहुँच वा प्रभाव भएका संस्था वा व्यक्ति विशेषलाई राज्यको ढुकुटीबाट करोडौं रुपियाँ पटके अनुदान पनि दिने गरिएको छ । व्यक्ति विशेषको प्रभाव वा पहुँचका आधारमा राज्यको ढुकुटीबाट अनुदान दिनु प्रकारान्तरले सामन्ती शासकहरूले आफ्ना चाकरीदारलाई बिर्ता बाँडेजस्तै हो ।

सामन्ती प्रथाको अन्त्यका लागि संघर्ष गरेका नेताहरूकै नाममा यस्तो विकृति बढाउनु लाजमर्दो कुरा हो । यस्ता विकृत अभ्यासका सम्बन्धमा संसद्मा प्रश्न उठ्नुपथ्र्यो । तर, आफ्नै तजबिजमा राज्यको ढुकुटीबाट पैसा बाँड्न पाउनुपर्छ भन्ने सांसदहरूले उस्तै प्रकारको अर्को विकृतिका बारेमा बोलुन् कसरी ?

अर्थमन्त्रालयले नै हुर्काएको यस्तो आर्थिक विकृति अन्त्य गर्न बजेटबाट यस्ता तजबिजी अनुदानको शीर्षकै हटाउनुपर्छ । सक्षम गैरसरकारी संस्थालाई स्थानीय सरकारले कार्यक्रमका आधारमा पारदर्शीरूपमा अनुदान दिए हुन्छ ।

तर, प्रभाव र पहुँचका आधारमा दिइने पटके अनुदानका लागि पनि बजेटमा रकम विनियोजन गर्नु हुँदैन । आर्थिक अनुशासन समृद्धिको पहिलो सर्त हो । राजनीतिबाहिरबाट ल्याइएका अर्थमन्त्रीलाई सांसद् विकास कोष वा यस्ता प्रभाव र पहुँचका आधारमा राज्यको ढुकुटी लुट्ने चलन अन्त्य गर्न अपेक्षाकृत सजिलो हुनेछ ।

यसका लागि राज्यको ढुकुटी लुट्न नदिने इच्छाशक्ति र दृढता भने चाहिन्छ । आगामी बजेटमा यस्ता हिनामिना गर्नैका लागि राखिने बजेट शीर्षक हटाउने र चालु बजेटबाट ‘असारे विकास‘का लागि रमान्तर गर्ने विकृति रोकियो भने अर्थमन्त्री वास्तवमै आर्थिक अराजकता र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न गम्भीर रहेको देखिनेछ ।आजको १२खरी.कमको सम्पादकीय 

सम्बन्धित

ताजा

लोकप्रिय

About

त्रियुगा मिडिया एजेन्सी प्रा.लिबाट संचालित www.24nepal.com एक अनलाईन पत्रिका हो, बदलिदो युग संगै संचारको गति तिव्ररुपमा अघि बढि रहेको यस समयमा छापा, विद्युतीय संचार माध्यम संगै अनलाईन पत्रकारिताको समयको आवश्यक्तालाई बुझेर आम नागरिकका विचमा सूचनाको हक स्थापित गर्नका लागि सुरु भएको एक डिजिटल पत्रिको हो ।

Our team

coming soon

Contact

coming soon

Copyright © 2018-2019 www.24nepal.com